जिला उपाध्यक्ष नरेेेश मीना ने बताया कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत वर्ष 2012 में लगे सरकारी फार्मासिस्टो का 8 साल में न तो केडर ना ही सेवा नियम बनाया गया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो फार्मासिस्ट के पद पर लगने वाले उसी पद पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो मजबूरन नि:शुल्क दवा वितरण केंद्रों पर कार्यरत फार्मासिस्टो को सामूहिक अवकाश पर जाने को बाध्य होना पड़ेगा।
0 Comments