मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत सरकारी फार्मासिस्ट ने सरकार द्वारा केडर नहीं बनाने के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध किया। फार्मासिस्ट के पदों पर अन्य विभाग के अधिकारियों को लगाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है अगर सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो मजबूरन निशुल्क दवा वितरण केंद्रों पर कार्यरत फार्मासिस्ट को सामूहिक अवकाश पर जाना पड़ेगा।
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