जैसा की आप सबको विदित है राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई। जिसमें राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड एवं राज्य सरकार द्वारा चयनित फार्मासिस्ट कार्य कर रहे हैं यह योजना वर्तमान में निरंतर संपूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर रही है। इस योजना से राज्य की गरीब जनता को बहुत फायदा मिल रहा है। इस योजना को सफल बनाने में फार्मासिस्ट का मुख्य योगदान है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज दिनांक तक फार्मासिस्ट के पदोन्नति केडर एवं सेवा नियम नहीं बन पाए हैं।
1985 में सर्वप्रथम फार्मासिस्ट सरकारी सेवा में नियुक्त हुए थे। जो वर्तमान में फार्मासिस्ट पद से ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। समान पद से ही सेवानिवृत्त होना एक अन्याय ही है। 2012 में आपके कार्यकाल में व्यापक स्तर पर फार्मासिस्ट की भर्ती की गई लेकिन आज दिनांक तक ना तो फार्मासिस्ट का कैडर गठन हुआ है ना सेवा नियम बने और ना ही समकक्ष के डर के समान भत्ते दिए जा रहे हैं।
राजस्थान सरकार द्वारा 2017 में डॉ बीएल सैनी की अध्यक्षता में बनी समिति ने पांच स्तरीय पदोन्नति केडर (01 फार्मासिस्ट, 02 वरिष्ठ फार्मासिस्ट , 03 चीफ अधिकारी, 04
फार्मेसी अधिकारी, 05 उपनिदेशक) की स्तुति राज्य सरकार को की है। अन्य राज्य जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार आदि एवं भारत सरकार के फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 में बहुस्तरीय फार्मासिस्ट कैडर है।
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